अतिक्रमण हटाओ अभियान में बेघर हुए गरीबों पर बंद हो राजनीति तथा पीड़ितों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मिले लाभ : सुनील सिंह चौहान

बीते दिनों भुइयांडीह में हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान में पीड़ित गरीबो के पक्ष में समाजसेवी सुनील चौहान ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि बेघर हुए इन गरीबों पर राजनीति बन्द हो तथा उन्हें जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराया जाए।

​उन्होंने कहा कि ​दो दिन पूर्व, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (J.N.A.C.), टाटा स्टील और ज़िला प्रशासन के संयुक्त अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत भुइँयाडीह क्षेत्र में कई गरीब परिवारों के आशियानों को उजाड़ दिया गया। यह एक अत्यंत दुःखद घटना थी, जिसने इन परिवारों को बेघर कर दिया।

घटिया राजनीति पर खेद

उन्होंने कहा कि ​यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब यह कार्रवाई चल रही थी और गरीब अपना सब कुछ खो रहे थे, तब किसी भी मंत्री या विधायक ने उनकी सुध नहीं ली। किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।
​लेकिन, जैसे ही सारे गरीब बेघर हो गए, एक विधायक और एक पूर्व मंत्री घड़ियाली आँसू बहाने और मीडिया में अपना चेहरा चमकाने के लिए घटनास्थल पर पहुँचे। गरीबों के इस दुःखद मौके को भी घटिया राजनीति का माध्यम बनाना बेहद शर्मनाक है और यह दर्शाता है कि कुछ लोग किस हद तक असंवेदनशील हो सकते हैं।

प्रशासन की कार्यवाही और हमारी मांग

उन्होंने कहा कि ​हम यह मानते हैं कि जिन घरों को तोड़ा गया, वे अतिक्रमित ज़मीन पर बने थे और उन्हें विकास कार्यों में बाधा मानते हुए हटाया गया।
​परंतु, अब हम ज़िला प्रशासन से पुरज़ोर मांग करते हैं कि उजाड़े गए सभी बेसहारा और गरीब परिवारों को त्वरित रूप से चिह्नित किया जाए और उन्हें निम्नलिखित लाभ दिए जाएं:
​प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तत्वावधान में बन रहे पक्के घर का लाभ दिलाया जाए।
​पुनर्वास: उन्हें वैध और सुरक्षित आशियाना सौंपने का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

​समाधान और अपील

उनका कहना था कि ​यह सबसे व्यवहारिक और मानवीय समाधान है। इससे:
​विकास कार्य में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होगी।
​गरीबों को उनका सम्मानजनक और वैध आशियाना वापस मिल जाएगा।
​आख़िरकार, आवास योजना गरीबों के लिए ही चल रही है, न कि उन्हें बेघर करने के लिए।
​हम ज़िला प्रशासन से अपील करते हैं कि इस मानवीय पहल को गंभीरता से लेते हुए, इन पीड़ित गरीबों को चिह्नित कर, जल्द से जल्द योजना का लाभ सुनिश्चित करें।

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